हल्द्वानी। रामलीला मैदान में हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ विवाद को लेकर हल्द्वानी में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी पुलिस अधिकारियों से वार्ता चल रही है। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक रूप ले लिया है। इस प्रकरण में विनोद आर्य और अमित कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल गांधी पर अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 299 के साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(q) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीओ कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। कांग्रेस की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच और पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई जा रही है।
वहीं, मामले को लेकर एसएसपी का बयान भी सामने आया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एफआईआर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है और मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण से शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक ओर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शिकायतकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और जांच के बाद होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
फिलहाल, हल्द्वानी का रामलीला मैदान ‘शुद्धिकरण’ विवाद कानून और राजनीति के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
